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Narendra Modi and the National Discourse..

An Action Replay of Vajpayee's Times

Arjun Sampath in Tamil Nadu must be the happiest man now. He would never have imagined his name in the front page of the largest English newspaper in India. But he has made to its front page with his one liner: “Those who eat beef should go to Pakistan”. Sampath heads a one-man outfit called Indu Makkal Katchi (Hindu people’s party) — a letterhead entity. Now, thanks to the leading English daily, he is one of the intolerant Hindu faces in India and outside. See how things have moved in the last few weeks to make non-entities the new and dark faces of India.

Dadri to Blackening

In a barbaric act, a Muslim in Dadri village in UP was lynched because he was believed to have slaughtered a cow. Look at the facts and how the discourse went. UP is ruled by the ‘secular’ Samajwadi Party led by Mulayam Singh Yadav whose son Akhilesh Yadav is the Chief Minister. No one blames the UP government or questions Mulayam or Akhilesh. ‘India’s plurality in danger under Modi’, charge the media, opposition and scores of Sahitya Akademi award winning writers, whose target is Modi. A month before, in Karnataka ruled by the ‘secular’ Congress, someone, who the media regards as rationalist, was killed. No one blamed Siddaramaiah or Sonia. Hindu forces are responsible, said the very intellectuals, media and opposition again all pointing at Modi. Even earlier, a rationalist was killed in Maharashtra when Congress was in power in the State and also at the Centre. No one questioned the Maharashtra Chief Minister or the Congress president. But, by pre-written script, Hindu forces were held responsible. A few days back Sudheendra Kulkarni, a well-intentioned peace activist, who has found a new role as interlocutor between Pakistan and India, was blackened with ink by Shiv Sena. The whole ‘secular’ brigade began shouting ‘intolerance’ — read Modi — rules India. Couple of days back, two persons from some unknown ‘Hindu Sena’ blackened the face of a Kashmir MLA who hosted a beef party. On the very day, the Shiv Sena stormed into the BCCI office to scuttle Indo-Pak cricket series talk. The media screamed, ‘Hate squad attack blackens the face of Indian democracy’.

Target Modi

Imagine instead of spilling ink on beef party leaders, the Hindu Sena idiots had held a pork party. There would have been riots and slaughter in streets. Beef party only spills ink. Pork would spill blood. But in secular India’s grammar, spilling a bottle of ink is more violent now than spilling barrels of blood. Recall how, when Pakistani terrorists had spilled drums of Indian blood in railway stations, roads and hotels of Mumbai, the seculars, media, intellectuals appealed for calm and held candlelight processions to spread peace and harmony!

And what do these worthies do now? Spreading peace? Harmony? Their aim is not harmony. Their target is Modi. For that, they look for the most intolerant faces — however miniature — to lift them to the front pages. They yell, “Modi must speak.” “Why is he silent”, they ask. Did they ask Sonia Gandhi or Manmohan Singh to speak on why the rationalist was killed in Karnataka and Maharashtra under the Congress? Did they question Mulayam or Akhilesh on Dadri? When did the Central government become responsible for individual incidents of law and order in states — a State subject?

Thanks to the media’s propensities for sensation and the exciting subject of cricket mixed with nation’s traditional rival Pakistan, the Shiv Sena got the high visibility it lacked for years, over the BJP and Modi. Anyone aspiring to be in headlines today has to speak against beef or throw ink on beef eaters or on their supporters. If a novice Arjun Sampath knows today how to make it to the front page of the largest English daily in India, why will not veteran Shiv Sena —seeking to regain relevance having lost the Hindu mind space to Modi? Why will not some Hindu Sena — an outfit existing only on letterhead? Why not others who would not see their outfit’s name in print or the idiot box otherwise? Are all of them Hindutva forces? With their potency limited to spilling ink, they crave to hit headlines. The media, short of news, sees them as resources. Poor things, how else to run 24x7 channels and fill news columns in-between ads in 60-page papers? The not-so-honest news is exported. On October 17, 2015, The New York Times carried a report titled “Indian Writers Return Awards to Protest Government Silence on Violence”. How else to undo the good work Modi has done to repair the image of India abroad?

Repeat of 1998-99?

Now it is time for some history. Cut back to 1998-99 when Vajpayee was the PM. ‘Christian nuns raped in MP and Orissa’. ‘Social worker Graham Staines burnt alive’. ‘Hindu pogrom against Christians’. What was the truth? The Wadhwa Commission, which inquired into the Staines murder, thrashed the secularists and the media for their lies. Arun Shourie has captured it brilliantly in his article on the Wadhwa report. Justice Wadhwa deals with some of these incidents. The first was the alleged rape of Sister Jacqueline Mary on February 3, 1999. Wadhwa cited the media reports like ‘Orissa nun raped in moveing car by men in saris’ and pointed out that relying on the words of a pastor of the Church, the media highlighted it ‘as a planned attack on the Church’ and saw the ‘role of communal forces’. Wadhwa also noted the media quoting teachers of a Christian convent as saying, “Do not treat this as an isolated incident”, “a communal conspiracy is suspected to be behind the rape.” Shourie says it was indeed a communal conspiracy not to rape but to fabricate to fix Hindu outfits. What was the judicial finding? Justice Wadhwa concluded: ‘Investigations revealed that what Sister Mary said in the FIR was not true’; that it was a ‘made up story’; that there was ‘in fact no rape of Sister Mary’. Wadhwa noted that B B Panda, Orissa’s Director General of Police stated under oath that the ‘rape of the nun’ case, projected and highlighted all over the world as an attack on Christians was not true — ‘the case turned out to be false.’ Within four  days of the fabricated rape news, on Feb 7, 1999, another media report appeared. Two children, aged 10 and 19, were found murdered, a third had sustained injuries. Newspapers came up with the headings, ‘Two Christians killed, one injured in Orissa,’ ‘Two tribal Christians done to death in Kandhamal’. “This incident again attracted a great deal of publicity in the media, including electronic media,” writes Justice Wadhwa. He found that ultimately “investigation revealed that the crime was committed by a relative of the victims who was also a Christian”. On Graham Staines murder, Justice Wadhwa concluded that Staines was not just social worker, but, he was involved in illegal conversions of illiterate tribals, which they resisted and if the Orissa anti-conversion law had been enforced, Staines would never have indulged in conversions in tribal areas — which led to his killing by tribals. At about that time, news of rape of three Christian nuns in Jabhua in MP by Hindu outfits shook the nation and the entire world. The US ambassador even protested breaking all norms. Finally it turned out that the 24 persons who were involved in the rape were drunken dacoits who had set out to rob and 12 of them were Christians and the rest Bhil tribals. Space constraint draws the curtains on further expedition into other similar cases.

Is what is happening now when Modi is the PM not an action replay of what happened when Atal Bihari Vajpayee was in power? Are not the media, the seculars and opposition doing today against Modi what they were doing to Vajpayee 15 years back?

Postscript: The President’s statement that there is squeeze on dissent space is headlined by the media. But for the media headlining the likes of Arjun Sampath, Shiv Sena and Hindu Sena even the President’s statement itself will not be on the front page.

If the Indian judiciary, the highest to the lowest, pursued any one relentlessly for a decade, it was Narendra Modi. The Supreme Court instituted a Special Investigation Team [SIT] to investigate riot cases, brought in the CBI to probe the Sohrabuddin and Ishrat Jahan cases, choosing just the two out of hundreds of encounters throughout the country. While the SIT did an honest job, the CBI did a thoroughly dishonest probe under the very nose of the Supreme Court. In August 2011, The New Indian Express carried three explosive articles [“Sohrabuddin: Interrogating the Media”; “Fixing Shah, by Fabrication”; and “How CBI Betrayed Court to Save Congress”], exposing how the CBI was dishonestly using the Supreme Court’s clout to fix Amit Shah and if possible Modi himself. The New Indian Express articles established how the CBI was lying on affidavit and orally to the court contrary to the evidence it had procured. The final sentences of the concluding article of The New Indian Express were: “This is not the epilogue. Only an honest and independent judiciary can write an epilogue to this perfidy.” This short conclusion tells what volumes cannot.

The media, intellectuals and the rest hounded Modi. Now, cut back to 1984 when, after the assassination of Indira Gandhi, over 2,000 Sikhs were slaughtered in Delhi over several days. The then Congress Prime Minister even rationalised the killings later, saying that when a banyan tree fell, the earth was bound to shake. No ‘secular’ leader or party questioned him. No court did. No Sahitya Akademi awardee returned the award. No court set up any SIT and monitored the probe. Not a clear contrast?

Judiciary 1971 to 1977

Now, perceiving the National Judicial Appointments Commission (NJAC) law as an attempt by the Modi government to tread on the judiciary’s toes, the Supreme Court has struck it down totally. While so doing, the court needlessly recalled Emergency and indicated that except during Emergency in 1975-77, the Supreme Court had been a bulwark of freedom and therefore its independence is sacred and inviolable. Did the judiciary fail only during Emergency? Read on.

When in the Golaknath case (1967) the judiciary outlawed Parliament’s right to amend the fundamental rights and later (1970) stuck down the nationalisation of banks and the abolition of privy purses, its conflicts with the government started. The Indira Gandhi government, after winning the 1971 elections, amended the Constitution and asserted Parliament’s right to alter the fundamental rights. In 1973, the SC (Kesavananda Bharati case) allowed Parliament to amend but not hurt the basic structure of the Constitution. Within hours of the judgment, PM Indira Gandhi superseded three judges who had decided against her government.

Within hours of the judgment, Prime Minister Indira Gandhi superseded three judges who had decided against her government and made Justice A N Ray the chief justice — as reward for his siding with the government’s view in Bank Nationalisation, Privy Purse and Kesavananda cases. Had A N Ray refused the bait or resigned like his three seniors, the judiciary would have won and not become, as it had, psychologically subdued and weak. This setback did have an impact on the conduct of the judges during Emergency and later.

Ten High Courts had ruled that Right to Life could not be abrogated by Emergency. But, the Supreme Court, except Justice H R Khanna, happily held that the Right to Life stood suspended during Emergency. Forthwith H R Khanna was superseded and M H Beg made the chief justice. Had Justice Beg refused to supersede Khanna, judicial indep­endence would have been asserted. That was judiciary’s second failure.

1977-80 vs 1980-89

Then came Janata Party rule. The Supreme Court, which had denied citizens their Right to Life under Art 21 during Emergency, went on to include their right to foreign travel in Art 21 and held the denial of passport to Maneka Gandhi by the Janata government as unconstitutional. This was in January 1978. Assuming that the political class had not work­e­d and the masses had not voted and defeated Indira Gandhi in 1977 and that George Fernandes’ passport was the issue, would the court have read the Right to Passport in Right to Life in Art 21 would be a moot point.

With Indira Gandhi out of power, judicial independence was in full flow. Indira Gandhi returned to power on January 14, 1980. See what happened. On the very next day, Justice P N Bhagwati, in line to become chief justice, wrote to her: “You have become the symbol of the hopes and aspirations of the poor, hungry millions of India.” He praised her “iron will and firm determination”, “uncanny insight and dynamic vision”, “great administrative capacity and vast experience”, “over-whelming love and affection of the people” and “above all” her “heart which is identified with the misery of the poor”. He concluded: “Today the reddish glow of the rising sun is holding out the promise of a bright sun-shine.” The rising ‘sun’ was an indirect reference for the rising ‘son’ — Sanjay Gandhi.

After the letter was published by the Indian Express, a shocked Justice Tulzapurkar said: “If judges start sending bouquets or congratulatory letters to a political leader on his political victory, eulogising him…in adulatory terms, the people’s confidence in the judiciary will be shaken.” The country was no more under Emergency then. And yet the senior most judge in line to become the chief justice wrote such a shameful letter.

Soon, in the first judges case, Justice Bhagwati handed the total power to appoint and transfer judges to the Indira Gandhi government precisely as it had demanded. And Indira Gandhi, who had superseded seniormost judges twice earlier, promptly elevated Justice Bhagwati as chief justice. Arun Shourie, writing in the Indian Express, quoted Justice Jackson who said: “Judges are more often bribed by their ambition and loyalty than by money.” How apt! If Justice Bhagwati had dissented like Justice H R Khanna or decided the first judges case against the government, would he not have met the fate of Justice Khanna?

1993 and 2015

The surrender to the Indira Gandhi government in the first judges case was reversed by the second judges case in 1993, swinging the pendulum to the other extreme in the process. Had Indira Gandhi been Prime Minister then, and not Nara­simha Rao, whether this would have happened is difficult to say. Justice J S Verma’s judgm­ent devised the Collegium system for judicial appointments. The NDA government just got some clarification from the Supreme Court in 1999 as to how the Collegium would work.

With the Collegium system, which worked in secrecy, failing miserably in judicial appointments and accountability, the Modi government brought the NJAC law as a joint project of the Judiciary and the Executive, in line with Justice Verma’s later view, to make the appointment transparent and judiciary accountable. The law may have had its minuses, but it could have been “read down” by the court to conform to the safeguards needed for judicial independence. But the court struck down the law in its entirety and claimed that judiciary is a reliable safeguard against Emergency, when in 1976, the Supreme Court had actually institutionalised Emergency. Who then packed off Emergency and those who imposed it and brought democracy back, for the courts to become independent again?

Exceptions

There were four exceptions to the national surrender to Emergency dictatorship. First, the heroic fight of Ramnath Goenka and Indian Express, and also the Statesman — the only two papers to stand up to the law-less regime, with the rest crawling. Second, strangely the very politicians whom the media and the court deride today resisted Emergency, languished in jail for 18 months, sank all their differences and formed the Janata Party, overthrew Emergency and buried it by amending the Constitution so that it could never be imposed again. In contrast, the judges did not even refuse the out-of-turn positions offered to them. Third, ironically it is the very RSS which the ‘seculars’ see as the villain today which strategically fought Emergency — like Ramnath Goenka did — misleading Indira Gandhi with peace moves on the one hand and on the other hand dynamiting her dictatorship by huge underground movement. Jayaprakash Narayan even said that if the RSS was fascist, he too was one. Fourth, the less literate people of particularly northern India binned Emergency regime in the 1977 elections — with the more literate South India endorsing it.

Yet, today, those who fought Emergency are described as fascists and those who imposed it, justified it or ducked fighting it, are celebrated as the fighters for democracy! Can the discourse be more laughable?

Post Script: Most of the ‘secular’ leaders, media and intel-lectuals were supporting Emergency. Some 34 intellectuals had accepted the honour of Sahitya Akademi awards during Emergency. Two of them — Sarvepalli Gopal and Bisham Sahni — were even ‘secular’ icons. Ghulam Nabi Khayal, who got it then, has now returned the award against the emergence of fascism!

माननीय प्रधानमंत्री जी,

देश को स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो गए किन्तु अभी तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि हम लक्ष्य से ही भटक गए। हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई और अंग्रेजी संस्कृति के आज तक गुलाम हैं। हमारा शिक्षित वर्ग तो मुक्त होना भी नहीं चाहता। कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रशिक्षण एवं कार्य आज भी उसी शैली में हो रहा है। यही हाल सेना के ढांचे का भी है।
संविधान का भारतीयकरण भी आज तक नहीं हो पाया। संशोधन इतने कर दिए कि भारतीय नागरिक तो समझ ही नहीं सकता। देश में तो अभी समान नागरिकता भी स्वीकृत नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष (अधर्मी) बनकर रह गया है। संविधान में प्रकाशित राष्ट्रीय विरासत से जुड़े चित्रों को भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हटा दिया गया। धर्म प्रत्येक व्यक्ति की निजी धरोहर है। इसका सामूहिक स्वरूप सम्प्रदाय कहलाता है। आपसे आशा भी करते हैं और अनुरोध भी, कि संविधान को धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर “सम्प्रदाय निरपेक्ष” का रूप दिलवा दें। आज हमारी मूल्य परक शिक्षा की यह सबसे बड़ी बाधा है। सरकारी निर्णयों में भी धर्म प्रवेश कर सकेगा। देश इसके लिए सदा आपका ऋणी रहेगा।
यह देश आपसे एक अन्य अपेक्षा यह भी रखता है कि आप देश को एक राष्ट्रीय सरकार दें। आजादी के बाद एक बार भी संघीय ढांचा प्रभावी नहीं हुआ। न केन्द्र में और न ही राज्यों में। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए हो ही क्या सकती है? आज भी आप किसी से पूछें, चाहे जनता से, चाहे सत्ता पक्ष से; सरकार किसकी है तब देखना सबका एक ही उत्तर होगा- “केन्द्र में भाजपा की, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात में भाजपा की, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की।” यही देश की दुर्दशा का एकमात्र कारण रहा है।
केन्द्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार, संविधान में इसका एक ढांचा है। इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय, मनोनीत सांसद आदि सभी शामिल रहते हैं। सभी मिलकर सरकार हैं। आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। न आपका मंत्रिमंडल भाजपा का हो सकता है। आपकी सरकार राष्ट्रीय सरकार है। सभी दलों की (राष्ट्रीय दलों की भी और क्षेत्रीय दलों की भी) सरकार है। हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सबकी सरकार है। सरकार के फैसले सब पर एक समान लागू होने हैं। हिन्दू या मुसलमानों के नाम से अलग फैसले नहीं हो सकते।
चुनाव लड़ने तक जन प्रतिनिधि अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है। उसी दल के नाम से जीतता या हारता है। किन्तु जीतने के बाद जब वह सदन के सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है, तब वह सदन के अनुशासन में दीक्षित हो जाता है। सदन किसी एक दल का नहीं होता। वहां सम्पूर्ण राष्ट्र अथवा राज्य के परिप्रेक्ष्य में चर्चा होती है। वहां किसी दल के रूप में चर्चा करना, आलोचना करना, तर्क या विरोध करना संविधान और मतदाता दोनों का अपमान है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक नव-निर्वाचित सदस्य को इस सिद्धान्त से अवगत कराया जाना चाहिए।
अभी तक जितने भी फैसले पार्टी को ध्यान में रखकर किए गए- दिल्ली में भी और प्रान्तों में भी, सरकारों की लोकप्रियता कम करने वाले ही प्रमाणित हुए हैं। हम स्वीकार करें या न करें, यह अलग बात है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की इतनी बड़ी जीत के थोड़े दिनों बाद ही उत्तराखण्ड के निकाय चुनावों एवं विधानसभा के तीनों उप चुनावों में कांग्रेस की जीत ने देश के समक्ष कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
कश्मीर में धारा 370 पर आप क्या निर्णय करते हैं, अयोध्या तथा बांग्लादेशियों के बारे में आप क्या निर्णय लेते हैं, ये विष्ाय समसामयिक माने जाएंगे। किन्तु संविधान का सम्प्रदाय निरपेक्ष होना, देश में राष्ट्रीय सरकार के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा तथा समान नागरिक संहिता इस देश की एकता अैर अखण्डता में चार चांद लगा देंगे और तब हम देश को “इंडिया देट इज भारत” के स्थान पर भारत कह सकेंगे

प्यार में डूबता है दिमाग

क्या प्यार में आप किसी को अपना दिल दे चुके हैं? अगर हां, तो एक बात और गौर कीजिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्यार में इंसान दिल ही नहीं, दिमाग भी दे बैठता है
सायराक्यूज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक प्यार में दिल की तरह दिमाग भी अहम भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं ने पूर्व में प्यार को समझने के लिए मस्तिष्क पर हुए शोधों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि किसी को चाहने के दौरान दिमाग के 12 क्षेत्र एक साथ काम करते हैं।
रमुख शोधकर्ता स्टेपहेनी आर्टीग्यू के मुताबिक किसी के प्यार में पड़ने में एक सेंकेंड का पांचवा हिस्सा लगता है। शोधकर्ताओं ने पाया जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से कई रसायन जैसे ऑक्सीटोसिन (इन्हें 'लव हार्मोन' भी कहते हैं), एडरनालीन और वासोप्रैसिंग स्रावित करते हैं, जो आक्रामकता का कारण होते हैं। अन्य शोधों के मुताबिक रक्त में नर्व ग्रोथ फैक्टर नामक प्रोटीन मस्तिष्क की कोशिकाओं के रखरखाव और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है।
प्यार एक पौधे जैसा होता है जिसे पनपने के लिए समय और सही खाद-पानी के पोषण की जरूरत होती है। यदि आप डेटिंग पर हैं तो जरा ठहर कर मन को शांति दें और किसी बिल्कुल पहले या अचानक मिलने वाले किसी  व्यक्ति से जल्दबाजी में सम्बन्ध मत बनाएं। आप अनेक बार डेटस पर जा सकते हैं, यह जानने के लिए कि कौन सा व्यक्ति  'ठीक' आपके लिए बना है। कभी भी यह सोचकर प्यार में समझौता मत करें कि आपकी उम्र निकली जा रही है या आप युवा हैं और आपकी हमजोली के हर शख्स का कोई न कोई पार्टनर है। यदि आप लम्बी अवधि का सम्बन्ध बनाना चाहते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरतों और सम्बन्ध की प्रकृति के बारे में कुछ तयशुदा विचार ज़रूर होने चाहिए जैसे आप किस तरह के सम्बन्ध की खोज कर रहे हैं। शादी, परिवार और रूपए-पैसे के मामलों में समान विचार होना महत्वपूर्ण है। अब इन बेहद जिम्मेदाराना मसलों के बारे में किसी व्यक्ति का रवैया आपको चंद मुलाकातों में ही पता नहीं चल सकता। इसलिए सम्बन्ध को विकसित होने का समय दें क्योंकि इससे न केवल प्यार का अहसास बढ़ेगा जो सम्बन्ध को अधिक प्रगाढ़ बनाएगा बल्कि समान मूल्यों और विचारों वाला साथी भी मिलेगा।.....रजनीश

जनता के धन की होली....

हमारे देश की यह कैसी स्थिति है कि छह दशक बाद भी हमारे नेता लोकलुभावन आश्वासनों के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं। जीतने के बाद वादे पूरे करे या न करे, इसकी चिन्ता भी न पार्टी को रहती है, न ही मतदाता को। इससे बड़ी हास्यास्पद बात किसी लोकतंत्र में क्या हो सकती है? ऊपर से हमारे शहंशाह, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कुर्सी संभालते ही भाषण देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आजकल प्रेस परिषद के अध्यक्ष कर रहे हैं और बिना किसी सार्थक परिणाम के निवृत्त हो जाते हैं। फिर किसको डर लगेगा, इन अधिकारियों का।

हाल ही गुजरात में कांग्रेस ने घोषणा की कि यदि वह सत्ता में आई तो सबको आवास देगी। भाजपा क्यों पीछे रहती! उसने तो आवास बनवाकर योजना लागू भी कर दी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार जो चना पांच रूपए किलो दे रही थी, अब पांच रूपए का दो किलो देने लग गई है। चुनाव में अभी समय बाकी है। फिर भी क्यों होने लगी घोषणाएं मतदाता को लुभाने की अभी से? हमारे चुनाव नियमों की अस्पष्टता के कारण अथवा अधिकारियों का जिम्मेदारी से पलायन कर जाना इसका कारण है।

अभी यूपी में, तमिलनाडु में, पंजाब और उत्तराखण्ड में विधानसभाओं के चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने हाईस्कूल पास करने पर टेबलेट, इण्टर पास को लैपटॉप देने का वादा किया था। बेरोजगारों को तीन हजार रू. मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी। किसानों को ऋण माफी की घोषणा। हर मुस्लिम बालिका को तीस हजार रूपए देने का वादा। हारी हुई पार्टियों की बात अभी नहीं करते।

तमिलनाडु में जयललिता ने सभी राशन कार्ड धारियों को टेबल पंखा तथा मिक्सर ग्राइण्डर देने की बात की थी। मुफ्त दुधारू पशु वितरण योजना, बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलो चावल मुफ्त आदि घोषणाएं की थी। इन सभी दलों की घोषणाओं की शिकायत इसलिए वैध नहीं मानी गई, क्योंकि ये तो मात्र घोषणाएं थीं। वास्तविक खर्च नहीं था।
आज जब इनकी सरकारें बन गई और इन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है, तब चुनाव आयुक्त कार्यालय मौन क्यों है? क्या हजारों करोड़ के खर्च चुनाव खर्च का अंग नहीं माने जाने चाहिए? क्या जनता के इस धन का चुनाव आयोग को लेखा नहीं मांगना चाहिए? आज तक तो ऎसा कभी नहीं हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार चुनाव संहिता के नाम पर क्या हो सकता है।
जनता की आंखों में सरकार की स्वीकृति के साथ धूल झोंकी जा रही है। न्यायालय में तो कोई जाकर रोने वाला चाहिए। वरना कौन दुश्मनी मोल ले! तब हर चुनाव में, हर दल जनता के धन की होली क्यों नहीं खेले? ऎसी घोषणाओं के बाद तो किसी प्रत्याशी को अघिक धन खर्च करने की भी जरूरत नहीं रह जाती। कोई भी अपराधी जेल में बैठकर इन घोषणाओं के सहारे चुनाव जीत सकता है। थोड़ा सा लेन-देन बढ़ा दे तो फरार घोषित लोग भी चुनाव जीत सकते हैं। कब पैदा होगा कृष्ण जो लोकतंत्र की लाज रखेगा।

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प्रेम

यूँ तो ना गयी वहाँ, कोई खबर.. पर आहों के खामोश असर
पैगाम हुए ......बदनाम हुए ..
यूँ तो ना दिए , कुछ सुख हमको .. पर उनसे जो पहुचें दुख हमको
इनाम हुए ..बदनाम हुए
जब होने लगे ये हाल अपने .. शब रोशन साफ़ खयाल अपने
इबहाम हुए .....बदनाम हुए                                   

  इतने गहराई लिए शब्द सेतु ... क्या पढ़ कर अनायास ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है  कि इसे रचने के  लिए किस कदर का प्रेम महसूस किया होगा नायिका ने
"प्रेम " जिसे कबीर ने ढाई अक्षर मे खोजने को कहा ,  और  जाने कितनी हजारो कालजयी कृतिया प्रेम पर उतार दी गयी , मगर लगता है शब्द रचना से इसे पूर्ण  समेटा ना जा सकेगा कभी ।  मगर कृष्ण ने इस पर पूरी कृष्ण लीला ही रच दी ,

प्रेम को छु लेने का साहस जो कृष्ण ने किया वो युगो युगो तक कोई पुरुष ना कर पाया 

कृष्ण को इसीलिए सम्पूर्ण युग पुरुष की संज्ञा से नवाजा गया है । नीति विशेषज्ञ कृष्ण ने प्रेम मे कोई नीति निर्धारित ना की मगर क्या वे राधा की विरह को उतनी गहराई से समझ पाये , कुछ का मानना है नहीं , वे इसे समझते तो राधा को इस तरह विरह के जंगल मे झुलसने ना देते । मगर कुछ इस प्रेम को  देह के परे मान कर  राधा की विरह बेला को भी कृष्ण लीला मे समाहित कर गए । 

मगर क्या किसी ने सोचा है  आज भी हजारो ,लाखो नारिया  अपने जीवन काल मे राधा स्वरूप को जी रही है  , चाहे वो पत्नी रूप मे है या प्रेमिका ... प्रेम तो दोनों करती है अपने नायक से ... तभी तो  जहा  रिश्ते मे  प्रेम है वहा आज भी कृष्ण और राधा स्वरूप आमने सामने  आते है , तब  आज भी हर  स्त्री पुरुष बंधन अपनी एक अलग कहानी रचता है ,अत  जहा प्रेम है वहा वेदना है जहा वेदना है वहा पहले दुख , फिर तकलीफ और फिर विरह घर बनाते जाते है ,  इसीलिए जहा हर नारी  को उदासी के उस अथाह समुंदर मे गोते लगाते देखा जा सकता है , वही पुरुष उसके  अंत करण मे जाने कितने  यहा वहा बिखरे  खारे पानी के मोतियो  को  समेट कर माला गूँथने मे असफल रहा है   ।प्राचीन काल से आज तक मे  चाहे जीतने युग बदले हो मगर प्रेम का यह स्वरूप नहीं बदला...क्योकि आज भी प्रेम की कृष्ण बिना अधूरी है ... अब जहा प्रेम है वहा या तो मिलन  होगा या विरह .. कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में अपनी  अपनी लीला दिखाई परंतु फिर क्यो राधा को अकेला छोड़ कर मथुरा चले गए ... वजह मिलन से भी उच्च होता है विरह ।
विरह मे ही प्रेम की उच्च कोटी की भावना छिपी होती है यहा  प्रेमीसिर्फ प्रेम करता है अपने प्रेम के बदले उसे कुछ नहीं चाहिए ।
अब इसी प्रेम की तुलना आज के प्रेम से कीजिये - पति - पत्नी मे प्रेम है मगर यहा भी कुछ स्वार्थपरता जुड़ी है जब तक एक स्वार्थ है प्रेम खींचता चला जाता है जब लक्ष्य अलग होते है तो अलगाव शुरू हो जाता है    इसे हम विरह तो ना कहेंगे । मगर फिर भी क्यो प्रेम का अस्तित्व आज भी मौजूद है धरती पर ... प्रश्न यू ही रहेगा उत्तर आप खोजिए ।  

..........रजनीश